दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सार्वजनिक नहीं होगी स्मृति ईरानी की मार्कशीट

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नई दिल्ली : केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसके तहत उसने पिछले महीने स्मृति इरानी के 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के रेकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए थे।

सीआईसी के इस आदेश के बाद सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में लगाई अपनी पिटीशन में सीबीएसई ने कहा था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता का उल्लंघन करना है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस स्टे के बाद ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले को आधार मानकर ईरानी के मामले में स्टे का फैसला दिया गया है।

गौरतलब है कि सीआईसी ने पिछले माह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का निर्देश दिया था। सीआईसी ने पिछले महीने सीबीएसई की यह दलील कि स्मृति की शैक्षिक योग्यता में ‘निजी सूचना’ शामिल है दलील खारिज कर दी थी।

आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश जारी किया था। जिसमें स्मृति ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को मुहैया कराए जाने को कहा गया है। सीबीएसई अजमेर के पास 1991 से 1993 के रेकॉर्ड हैं।

बता दें कि स्मृति ईरानी इससे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के साल 1978 से जुडे बीए रेकॉर्ड का निरीक्षण का आदेश देने के कुछ दिनों बाद ही इरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उनका प्रभार वापस ले लिया गया था।

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